PM प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम नहीं होने के लिए राज्य सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया है।
बीते बुधवार मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि "केंद्र ने पिछले साल नवंबर महीने में ईंधन की कीमतों पर एक्साइज़ ड्यूटी को कम कर दिया था और राज्यों से भी टैक्स घटाने का अनुरोध किया था. मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड एवं तमिलनाडु से आग्रह कर रहा हूं कि वे वैट कम करके लोगों को उसका फायदा पहुंचाएं."
पीएम मोदी की ओर से ये बयान आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पेट्रोल-डीज़ल के दामों को लेकर तीखी बयानबाज़ी शुरू हो गई है.
केंद्र और राज्यों में बयानबाज़ी शुरू-
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि वह पहले बीजेपी शासित प्रदेशों से पेट्रोल-डीज़ल से वैट घटाने को कहे.
खड़गे ने बताया है कि पीएम मोदी ने अधिकतम एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपये हासिल किए हैं, उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए, यूपीए के दौर में मनमोहन सिंह ने हर साल 1 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी