लखनऊ: आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली गारंटी अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है और लाखों लोगों ने हमारी पहली गारंटी के प्रति भरोसा इसका समर्थन किया। सोमवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ गोमतीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें कहीं। अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए संजय सिंह ने पार्टी की बरेली विधानसभा प्रभारी कृष्णा भारद्वाज पर हुए जानलेवा हमले के साथ एसटीएफ द्वारा पत्रकारों को नोटिस भेजने का मामला भी उठाया। भीषण ठंड में ठिठुरकर स्कूल जा रहे नौनिहालों की खबरों के हवाले से योगी सरकार को घेरा और कृषि कानूनों पर मोदी सरकार की मंशा पर आशंका जताते हुए एमएसपी गारंटी कानून की मांग की।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से करीब डेढ़ माह पहले फ्री बिजली अभियान शुरू किया गया था। इसके लिए हमने 170 विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारी दी थी जिन्होंने घर घर जाकर फ्री बिजली गारंटी फॉर्म लोगों से भरवाए। लोग आम आदमी पार्टी का बिजली गारंटी फार्म भरने के लिए खुद भी आगे आए। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों लोगों ने पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे सहित किसानों के लिए फ्री बिजली एवं बिजली का पिछला बकाया माफी की गारंटी के प्रति भरोसा जताया। लोगों ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम में देकर यह विश्वास पैदा किया है कि यहां भी सरकार बनने पर वह 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे सकती है। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए गारंटी फार्म भरे और सरकार बनने के बाद बकाया बिजली बिल माफ होने का विश्वास जताया।
सांसद संजय सिंह ने बरेली विधानसभा की प्रभारी कृष्णा भारद्वाज पर फ्री बिजली अभियान से लौटते वक्त हुए जानलेवा हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और इस गुंडाराज के अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने पर संजय सिंह ने बरेली जिला प्रशासन सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को आगाह किया कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। अभी भाजपा के गुंडों से कितने भी हमले करवा लीजिए लेकिन 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे हर गुंडे को सबक सिखाने का काम करेगी।
संजय सिंह ने एसटीएफ द्वारा पत्रकार हेमंत तिवारी, संजय शर्मा और सत्य प्रकाश भारती को चेतावनी नोटिस भेजे जाने पर सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने कहा कि एसटीएफ ने इन पर एसटीएफ के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है, क्योंकि लोगों ने एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। पत्रकार अगर एसटीएफ की कार्यशैली पर कोई सवाल उठाते हैं तो उनको नोटिस देने के साथ उन्हें डराने, धमकाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में बोलने की आजादी है। लोगों को किसी सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का हक है। लेकिन प्रदेश में एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने पर नोटिस भेजकर डराने का काम हो रहा है। मैं बार-बार कहता रहा हूं योगी जी प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा ना कि आप के फरमान से। एसटीएफ को यह नोटिस वापस लेना चाहिए, वरना आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार निवेशक गाढ़ी कमाई डूबने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आप प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सेबी से लाइसेंस मिलने के बाद निवेशकों ने उक्त कंपनियों में निवेश किया था। 2014 में सेबी द्वारा चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया गया। 5 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त कंपनियों के प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था, साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की देखरेख में या कार्य कराने को कहा था। धीरे-धीरे 5 साल बीत गए हैं मगर निवेशकों को उनके पैसे वापस नहीं हो सके हैं। जीवन भर की जमा पूंजी डूबने से कई निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं। कंपनियों के कार्यकर्ता इस मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता निवेशकों का पैसा ना लौटा पाने के कारण अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। निवेशकों और कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने और उन को इंसाफ दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चिटफंड प्रकोष्ठ का गठन किया है।
सांसद संजय सिंह ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ठंड में ठिठुरकर स्कूल जा रहे नौनिहालों का मामला उठाया। कहा कि अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये भेज कर योगी जी अपनी पीठ थपथपा ने में जुटे हुए हैं, जबकि इतनी रकम से एक बच्चे के लिए स्वेटर ड्रेस जूता मोजा और बस्ता नहीं खरीदा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से पहले ही अपील की थी कि इस रकम को कम से कम ₹2600 किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण प्रदेश भर में नौनिहाल ठंड में ठिठुर कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अपनी बात के समर्थन में सांसद ने विभिन्न जिलों से प्रकाशित समाचार भी पेश किए।
तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद भाजपा नेता एवं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कृषि मंत्री द्वारा ये बिल फिर से लाए जाने वाले बयान का उल्लेख करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि अभी किसानों पर मंडरा रहे खतरे के बादल पूरी तरह से छटे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने इस महीने के अंत में होने जा रहे संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की बात कही है, तो अप सदन में देखते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। 2014 में दिया गया बयान याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री से सांसद संजय सिंह ने किसानों को उनकी उपज पर लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग की। कहा कि संसद के सत्र में वह इस मामले को जोरदार ढंग से उठाएंगे।
